ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਮੀ ਹੇਠ
ਮੋਹਾਲੀ, 27 ਅਗਸਤ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ):ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (BDPO) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਗੜ੍ਹ, ਸਫੀਪੁਰ, ਦੌਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ, ਮਨਾਕਪੁਰ ਕੱਲਰ, ਕੰਡਾਲਾ, ਕੰਬਾਲੀ, ਬਹਿਰਾਮੌਰ, ਰਾਇਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਛੱਪੜ ਚਿਰੀ ਕਲਾਂ, ਰੂਰਕਾ, ਬਾਰੀ, ਟਾਂਗੋਰੀ, ਰਾਇਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਗਿਡੜਾਪੁਰ, ਨਨੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ।BDPO ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ "ਲੁੱਟ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼ਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਅਗੂ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਰੀ ਸ਼ਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਲਾਮੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
Comments
Post a Comment