ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੱਧਿਆ ਮਾਣ

 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ 'ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ' ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਜਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 419 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਗਸਤ (ਸਿਵਦੇਵ) :ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ 'ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ' ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ' ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। 

ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ' ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁੱਲ 419 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿੱਟੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਬਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲੱਸ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਟਵਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।